मुंबई: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे (आईआईटी-बी) को निर्देश दिया है कि वह भांगशिला पाड़ा के आदिवासियों को कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना बेदखल न करे।
26 मई 2025 के अपने आदेश में, आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि जो लोग आदिवासियों के पानी और बिजली की आपूर्ति तथा पहुंच मार्ग को अवरुद्ध कर रहे हैं, उनके खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए।
संस्थान और आदिवासियों के बीच जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद 2007 से चला आ रहा है। इस साल जनवरी में, आईआईटी-बी ने 2 जनवरी, 2025 के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि आदिवासी सर्वे नंबर 22 और सीटीएस नंबर 67 पर अवैध और गैरकानूनी कब्जा किए हुए हैं और दावा किया कि जमीन पर आईआईटी-बी का मालिकाना हक है। नोटिस में आदिवासियों को चेतावनी दी गई कि अगर वे खाली नहीं होते हैं तो कानून के तहत जबरन बेदखल किया जाएगा।
इसके जवाब में, आदिवासियों ने संस्थान को एक कानूनी नोटिस भेजकर दावा किया कि वे ब्रिटिश काल से लगातार जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। दो साल पहले, गांव की सरपंच मीना राउते ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी कि 2007 में, आईआईटी-बी और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एमएमआरडीए) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के बाद, आदिवासियों को अतिक्रमणकारी घोषित कर दिया गया और उन्हें जबरन बेदखल किया जा रहा था। राउते ने कहा कि संपत्ति कार्ड पर उनके दादा का नाम है, लेकिन वहां कोई बुनियादी सुविधा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि 2013 के बायोमेट्रिक सर्वे के आधार पर आदिवासी परिवारों को अतिक्रमणकारी घोषित किया जा रहा है।
आयोग ने 2023 में मुंबई उपनगरीय कलेक्टर को एक रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया था। अपनी रिपोर्ट में, कलेक्टर ने बताया कि जोगेश्वरी-विखरोली लिंक रोड को चौड़ा करने के लिए आईआईटी-बी की 10,000 वर्ग मीटर जमीन अधिगृहीत की गई थी। एनजीओ स्पार्क के 2010 के सर्वे में 137 झुग्गीवासियों को दर्ज किया गया, जिनमें से 97 ने पुनर्वास स्वीकार कर लिया, जबकि कुछ आदिवासी परिवारों सहित अन्य ने इनकार कर दिया।
आयोग ने इस साल मई में सुनवाई की और आदिवासियों को बेदखल करने पर रोक लगा दी। एक अन्य विकास में, कुर्ला तहसीलदार ने बीएमसी को भांगशिला पाड़ा तक पहुंच मार्ग को अवरुद्ध न करने का निर्देश दिया।
पत्र में लिखा है, "भांगशिला आदिवासी पाड़ा में मानव बस्ती पुरानी है, और उनकी बुनियादी जरूरतों, एम्बुलेंस तक पहुंच, घरेलू उपयोग के लिए गैस सिलेंडर और अन्य दैनिक जरूरतों के परिवहन के लिए पहुंच मार्ग आवश्यक है। इसलिए, उनकी पहुंच को अवरुद्ध करना उचित नहीं है। अतः उन्हें आपकी सुरक्षा के तहत आने-जान की अनुमति दी जाए।" आयोग ने आईआईटी-बी को जमीन पर अपने मालिकाना हक को दर्शाने वाले दस्तावेज जमा करने को कहा है।
(यह खबर मूल रूप से टाइम्स ऑफ़ इंडिया में 14 जुलाई, 2025 को प्रकाशित हुई थी)
