Constitution Day: संविधान की शपथ लेने वाले विधायक 'महाराणा' की ताजपोशी के बाद मेवाड़ राजघराने में क्यों बढ़ी दरार ?

07:26 PM Nov 26, 2024 | Geetha Sunil Pillai

उदयपुर- भारतीय लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों को मनाने के लिए आयोज्य 'संविधान दिवस' पर उदयपुर शहर में एक ऐसा टकराव हुआ, जो पुराने समय के राजसी संघर्षों की याद दिलाता है। यह विवाद मेवाड़ के शाही परिवार के बीच तब हुआ , जब महाराणा महेंद्र सिंह मेवाड़ के पुत्र विश्वराजसिंह मेवाड़—जो हाल ही में मेवाड़ के 77वें शासक बने हैं—को उनके चाचा अरविंद सिंह और चचेरे भाई लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने उदयपुर सिटी पैलेस में प्रवेश से रोक दिया। सिटी पैलेस इस विवाद का केंद्र बिंदु है, जिसपर नियंत्रण वर्तमान में महेंद्र सिंह मेवाड़ के छोटे भाई अरविंद सिंह मेवाड़ के पास है।

यह विवाद उस समय हुआ जब विश्वराजसिंह के समर्थक महल के बाहर इकट्ठा हुए और अपने "महाराणा" के प्रति निष्ठा दिखाते हुए नारे लगाए। वहीं, महल के अंदर से लक्ष्यराज के समर्थकों ने पत्थर और ईंटें फेंकी।

यह घटना संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर हुई, जो देश के सामंती व्यवस्था से लोकतंत्र की ओर जटिल यात्रा की भी याद दिलाती है और यह दिखाती है कि कैसे पुराने राजसी तरीके अब भी आधुनिक शासन से टकराते हैं।

राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं - लोकतांत्रिक व्यवस्था में ताजपोशी जैसी शाही परंपराएं नहीं हो सकतीं, अगर विश्वराज सिंह को यह परंपरा निभानी थी, तो उन्हें अपने लोकतांत्रिक पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। गौरतलब है कि विश्वराज सिंह चुने हुए जनप्रतिनिधि होकर नाथद्वारा विधायक हैं।

महाराणा महेंद्र सिंह के 10 नवंबर को निधन के बाद, उनके बेटे विश्वराजसिंह की 25 नवंबर को चित्तौड़गढ़ किले में भगवान एकलिंगनाथ के दीवान और "महाराणा" के रूप में पारंपरिक रूप से ताजपोशी की गई। इसके बाद, वे शाम को सिटी पैलेस में मंदिर और धूणी दर्शन के लिए पहुंचे जो शाही परंपराओं का हिस्सा हैं।

हालांकि, जब विश्वराज की यात्रा महल पहुंची, तो मुख्य द्वार बंद कर दिए गए और उन्हें अन्दर प्रवेश नहीं करने दिया गया, यह इनकार तनाव का कारण बना, और विश्वराज के समर्थक उन्हें उनके पारंपरिक अधिकारों के तहत महल में प्रवेश देने की मांग करने लगे। यह स्थिति जल्दी ही बवाल में बदल गई, जब कुछ समर्थकों ने महल के गेट के भीतर घुसने की कोशिश की, जिसके बाद महल के अंदर से पत्थर, ईंटें और कांच की बोतलें फेंकी गईं।

पुलिस और जिला प्रशासन की भारी संख्या में मौजूदगी के बावजूद, स्थिति को काबू करना मुश्किल हो गया। महल के गेट के बाहर देर रात तक विरोध प्रदर्शन जारी रहा.

विवाद का मुख्य कारण ताजपोशी की प्रक्रिया पूरी न होना है। परंपरा के अनुसार, नए महाराणा की ताजपोशी केवल प्रतीकात्मक नहीं होती, बल्कि इसमें कुछ खास अनुष्ठान होते हैं, जैसे धूनी दर्शन और एकलिंगजी मंदिर में दर्शन। लक्ष्यराज गुट ने विश्वराज को सिटी पैलेस में प्रवेश देने से इंकार कर, इन अनुष्ठानों की प्रक्रिया को रोक दिया, जानकारों के अनुसार दोनों परिवारों में विवाद के कारण संभवत: लक्ष्यराज गुट ताजपोशी को मान्यता नहीं देना चाहता है। उदयपुर कलेक्टर अरविन्द पोसवाल, आईजी राजेश मीणा, एसपी योगेश गोयल देर तक दोनों पक्षों के बीच मध्यस्था का प्रयास करते रहे लेकिन कोई मानने को राजी ना था. पितृ शोक निवारण के लिए आवश्यक रीति निभाने में अड़चन डालने को लेकर जहां कई राजपूत संगठन और समाज के प्रबुद्ध जन अरविन्द सिंह गुट के प्रति नाराज दिखे वही विश्वराज सिंह के प्रति जनता की सहानुभूति नजर आई. इधर, हिंसक झडप के बाद जिला प्रशासन ने विवादित क्षेत्र को कुर्क करने और रिसीवर नियुक्त करने का आदेश चस्पा किया साथ ही अरविन्द सिंह मेवाड़ को जवाब देने हेतु नोटिस दिया गया.

तनाव को शांत करने के लिए प्रशासन ने यह भी आश्वासन दिया कि विश्वराज सिंह को मंगलवार को शेष ताजपोशी अनुष्ठान, जिसमें धूनी दर्शन भी शामिल है, पूरा करने का मौका मिलेगा।

सिटी पैलेस गेट के बाहर सोमवार देर रात धरने पर बैठे विश्वराज और उनके समर्थक

क्या बोले विश्वराज ?

मंगलवार को विश्वराज सिंह मीडिया से मुखातिब हुए. उन्होंने प्रशासन की नाकामी को लेकर सवाल खड़े किये. विश्वराज सिंह ने कहा, "स्थानीय प्रशासन से इस तरह की घटनाओं, जैसे पत्थरबाजी, पर सवाल किया जाना चाहिए। लोग घायल हुए, लेकिन पुलिस को घटनास्थल पर खड़ा देखा गया, जैसे वे मूक दर्शक हों। आश्चर्यजनक रूप से, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है”। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे फिर से सिटी पैलेस में धूनी दर्शन का आयोजन करेंगे, तो उन्होंने कहा, "इसे अनुष्ठान नहीं, परंपरा कहें। मैं इसे पालन करना चाहता था, लेकिन प्रशासन इतनी लाचार था कि वे गेट खोलने में सक्षम नहीं थे, तो यह संभव नहीं था।"

सिटी पैलेस में प्रवेश से रोकने पर विश्वराज सिंह ने कहा, "इसे किसी भी सामाजिक या कानूनी दृष्टिकोण से देखें, यह गलत है। यह पारिवारिक संपत्ति है। यह एक परंपरा है कि हमें जाकर आशीर्वाद लेना होता है। मैं एकलिंगनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वह सभी को आशीर्वाद दें।"

उन्होंने आगे कहा कि अब यह सवाल खड़ा हो गया है कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाएगा।

जिला प्रशासन ने विवादित क्षेत्र को कुर्क करने और रिसीवर नियुक्त करने का आदेश चस्पा किया साथ ही अरविन्द सिंह मेवाड़ को जवाब देने हेतु नोटिस दिया गया.

विश्वराज सिंह मेवाड़ की इस विवाद में भूमिका लोकतांत्रिक शासन और शाही परंपरा के बीच एक दिलचस्प मेल को दर्शाती है। शाही वंश के अनुसार "महाराणा" होने के अलावा, वे राजस्थान विधानसभा के नाथद्वारा (राजसमंद जिला) से चुने हुए विधायक भी हैं। उनकी पत्नी, महिमा कुमारी मेवाड़, राजसमंद से सांसद हैं।

अपनी राजनीतिक भूमिकाओं के बावजूद, विश्वराज और महिमा कुमारी को उनके समर्थक अभी भी शाही परिवार के सदस्य के रूप में ही देखते हैं। रात की घटनाएं इस बात को उजागर करती हैं कि राजस्थान के कुछ हिस्सों में राजसी वफादारी कितनी गहरी जड़ी हुई है, जहां पहले के राजघरानों को अक्सर चुने हुए प्रतिनिधियों से अधिक सम्मान मिलता है। यह टकराव इस विरोधाभास का प्रतीक था, जिसमें लोकतांत्रिक सिद्धांतों को शाही प्रतिष्ठा के सामने कमजोर देखा गया।

मेवाड़ के राजघराने के बीच सिटी पैलेस में प्रवेश को लेकर टकराव न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों और सामंती परंपराओं के बीच तनाव को उजागर करता है, बल्कि यह एक गहरे सामाजिक और प्रशासनिक दुविधा को भी सामने लाता है। 

'लोकतांत्रिक प्रणाली में कोई राजा-महाराजा नहीं '

राजनीति के विशेषज्ञ और संवैधानिक अध्ययन के एक्सपर्ट, सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. संजय लोढ़ा, ने एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण दिया:

"विश्वराज सिंह और उनकी पत्नी महिमा कुमारी मेवाड़ दोनों ही सार्वजनिक पदों पर हैं, एक विधायक और दूसरी सांसद। उन्होंने भारतीय संविधान पर शपथ ली है, जो देश को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करता है। ऐसे प्रणाली में शाही परंपराएं जैसे कि ताजपोशी या शाही रीतियां नहीं हो सकतीं। अगर विश्वराज सिंह सच में इस ताजपोशी प्रक्रिया को करना चाहते थे, तो उन्हें अपने लोकतांत्रिक पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। दोनों भूमिकाओं को निभाते हुए वे एक स्पष्ट विरोधाभास प्रस्तुत कर रहे हैं, जो उन मूल्यों को कमजोर करता है, जिनका उन्होंने शपथ लिया है।"

इसके साथ ही, डॉ. लोढ़ा ने लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के पक्ष के रुख पर भी टिप्पणी की। लोढ़ा के अनुसार, "लक्ष्यराज के पक्ष से विरोध शाही या सामंती व्यवस्था की प्रासंगिकता पर नहीं है। बल्कि, उनका तर्क यह है कि सिटी पैलेस निजी संपत्ति है, और इसलिए, वे प्रवेश को मना करने का अधिकार रखते हैं। यह तर्क कानूनी रूप से सही हो सकता है, लेकिन यह बड़े मुद्दे से ध्यान हटा देता है। यह विरोध शाही प्रोटोकॉल पर आधारित है, न कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर—जो यह दर्शाता है कि दोनों पक्ष शाही मानसिकता में डूबे हुए हैं, भले ही उनके तर्क अलग-अलग हों।"

हालांकि, डॉ. लोढ़ा का मानना है कि प्रशासन ने समझदारी से काम किया, क्योंकि कानून-व्यवस्था में विघ्न उत्पन्न होने की संभावना थी।

डॉ. लोढ़ा ने कहा , "प्रशासन को सार्वजनिक भलाई और हजारों समुदाय के लोगों की भावनाओं और उदयपुर में पर्यटकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी थी। कोई भी निर्णायक कदम अशांति पैदा कर सकता था. संभवत: उन्हें दोनों पक्षों से भारी दबाव का सामना करना पड़ा। विश्वराज सिंह- महिमा चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में प्रभावशाली हैं, जबकि लक्ष्यराज के ससुराल वाले एक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परिवार से आते हैं, जिसने स्थिति को और जटिल बना दिया।"

चार दशक पुराना है राजघराने का विवाद

उदयपुर के पूर्व राजघराने के बीच संपत्ति विवाद 1983 में शुरू हुआ, जब महाराणा भगवत सिंह ने कई प्रमुख शाही संपत्तियों को लीज पर दिया और बेचा, जिनमें लेक पैलेस, जग निवास और सिटी पैलेस म्यूजियम शामिल हैं। उनके बड़े बेटे महेंद्र सिंह मेवाड़ ने इन फैसलों का विरोध किया और प्रिमोजेनिट्योर (बड़े बेटे को ही संपत्ति का वारिस मानने का नियम) को चुनौती देते हुए मुकदमा दायर किया। महेंद्र का कहना था कि संपत्तियां सभी वारिसों में समान रूप से बांटी जानी चाहिए, जिसके बाद एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई।

2020 में, 37 साल के मुकदमे के बाद, उदयपुर जिला अदालत ने यह फैसला सुनाया कि भगवत सिंह द्वारा उनके जीवनकाल में बेची गई संपत्तियां विवाद से बाहर हैं, लेकिन तीन प्रमुख संपत्तियों—शंभू निवास, बड़ी पल और घासघर —पर महेंद्र सिंह, उनकी बहन योगेश्वरी और उनके भाई अरविंद सिंह के बीच समान अधिकार का आदेश दिया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि महेंद्र और योगेश्वरी शंभू निवास में बारी बारी से चार साल के लिए रहेंगे, जबकि अरविंद सिंह ने वहां 35 साल बिताए थे। इसके अलावा, अदालत ने इन संपत्तियों का व्यावसायिक उपयोग प्रतिबंधित कर दिया।

हालांकि, अरविंद सिंह ने 2020 में जिला अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय में तीन अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने जून 2022 में जिला अदालत के आदेश पर रोक लगा दी। इसके कारण, शाही संपत्तियां अरविंद सिंह के नियंत्रण में बनी हुई हैं और बिक्री या कमर्शियल उपयोग पर कानूनी प्रतिबंध जारी हैं।

एक तरफ जहां कानूनी लड़ाई जारी है, वहीं उदयपुर के लोग अपनी निष्ठाओं में बंटे हुए हैं। कई लोग राजघराने को मेवाड़ के गौरवशाली अतीत के संरक्षक मानते हैं, जबकि कुछ लोग लोकतांत्रिक समाज में उनकी भूमिका पर सवाल उठाते हैं। संविधान दिवस की घटनाओं ने इन मतभेदों को और गहरा कर दिया है, और यह सवाल उठाए हैं कि भारत अपनी समृद्ध धरोहर और समानता तथा कानून के शासन के आदर्शों को कैसे सुलझाता है।