मैसूरु: वन अधिकार कानून को लागू करने में भारी लापरवाही, आदिवासियों ने केंद्र सरकार से लगाई गुहार

मैसूरु: कर्नाटक के हुनसूर और आसपास के क्षेत्रों में वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के क्रियान्वयन में बड़ी खामियां सामने आई हैं। आदिवासी अधिकारों के लिए संघर्षरत गैर-सरकारी संगठन 'डेवलपमेंट थ्रू एजुकेशन' (DEED) और अन्य सामुदायिक नेताओं ने इस मुद्दे पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि न केवल मैसूरु जिले में, बल्कि राज्य के अन्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भी वन अधिकारों से जुड़े दावों को स्वीकार करने की दर बेहद कम है।

इस संबंध में सुधार की मांग करते हुए आदिवासी समूहों ने केंद्र सरकार का दरवाजा खटखटाया है।

मंत्रालय को सौंपा गया ज्ञापन

आदिवासी समुदाय के नेताओं और DEED संगठन ने 11 दिसंबर, 2025 को भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में हो रही देरी और गड़बड़ियों ("lapses") की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है।

DEED के एस. श्रीकांत ने बताया कि वन अधिकारों के लिए आदिवासियों द्वारा प्रस्तुत किए गए दावों (Claims) को बड़े पैमाने पर खारिज किया जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है।

आंकड़े बयां करते हैं जमीनी हकीकत

केंद्र सरकार को सौंपे गए ज्ञापन में चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए गए हैं। मैसूरु जिले में 219 आदिवासी गांवों में लगभग 12,600 परिवार निवास करते हैं। इनमें से 168 गांव विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) यानी 'येनुकुरुबा' समुदाय के हैं।

श्रीकांत ने बताया कि इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद, वन अधिकार अधिनियम के तहत केवल 7,249 परिवारों ने व्यक्तिगत वन अधिकार (IFR) के लिए आवेदन किया था। हैरानी की बात यह है कि इनमें से 5,451 दावों को खारिज कर दिया गया है, जबकि कई अन्य आवेदकों के मामले अभी भी लंबित हैं।

स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी तक केवल 722 IFR टाइटल (अधिकार पत्र) जारी किए गए हैं, जो सिर्फ 553 एकड़ भूमि को कवर करते हैं। संगठन ने इसे "दयनीय" स्थिति बताया है, क्योंकि कानून के तहत प्रत्येक परिवार 10 एकड़ तक की भूमि का हकदार है।

सामुदायिक अधिकारों और आवास पर भी संकट

व्यक्तिगत अधिकारों के अलावा, सामुदायिक वन अधिकारों (CFR) की स्थिति भी बेहतर नहीं है। जिले के 219 आदिवासी गांवों में से केवल 117 ने ही CFR के लिए दावा पेश किया है। इनमें से अब तक पेरियापटना और एच.डी. कोटे के सिर्फ 38 गांवों के अधिकारों को मान्यता मिली है।

स्थानीय नेताओं ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि मैसूरु जिले में 168 PVTG गांव होने के बावजूद, उनके 'आवास अधिकारों' (Habitat Rights) को मान्यता देने की प्रक्रिया अभी तक शुरू भी नहीं की गई है। समुदाय के नेताओं का कहना है कि उन्होंने जनजातीय कार्य मंत्रालय को कई बार पत्र लिखकर दिशा-निर्देश मांगे, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

पश्चिमी घाट के 9 जिले प्रभावित

ज्ञापन में बताया गया है कि कर्नाटक के पश्चिमी घाट क्षेत्र में 9 आदिवासी जिले शामिल हैं—मैसूरु, कोडागु, चामराजनगर, रामनगर, हासन और मांड्या के कुछ हिस्से, दक्षिण कन्नड़, उडुपी और उत्तर कन्नड़। यहाँ 11 प्रमुख आदिवासी समुदाय रहते हैं, जिनमें येनुकुरुबा, बेट्टाकुरुबा, इरुलिगा, सोलिगा, पनिया, मालेकुडिया, कोरागा, यरवा, हसलारू, सिद्दी और गौडू शामिल हैं। इनमें से येनुकुरुबा और कोरागा को PVTG श्रेणी में रखा गया है।

हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी का आरोप

ज्ञापन में राज्य सरकार पर "पूर्ण लापरवाही" (Total negligence) का आरोप भी लगाया गया है। इसमें 3 अप्रैल, 2009 के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया गया, जिसमें नागरहोल नेशनल पार्क से विस्थापित 3,418 आदिवासी परिवारों के पुनर्वास का निर्देश दिया गया था। इसके अलावा, असादी समिति (Assadi Committee) की रिपोर्ट ने 34 सिफारिशें की थीं (W.P. No. 14379/1999), लेकिन इन निर्देशों को लागू करने में कोताही बरती गई है।

DEED ने चेतावनी दी है कि इन 9 जिलों के 1,500 गांवों में रहने वाले लगभग 90,000 परिवार और 6 लाख लोग वन अधिकारों से वंचित होकर कष्ट भोग रहे हैं। संगठन ने जोर देकर कहा कि आदिवासियों के बिना जंगल वन्यजीवों के लिए भी सुरक्षित नहीं रह सकते, इसलिए उनके अधिकारों को मान्यता देना पर्यावरण संरक्षण के लिए भी अनिवार्य है।