मुंबई: आरे मिल्क कॉलोनी के अंदर बसे आदिवासी गांवों के लोगों ने वन विभाग द्वारा जारी किए गए उजासी (eviction) नोटिसों और जंगल से बाहर बसाने की सरकारी योजना का जोरदार विरोध किया है। ग्रामीणों का कहना है कि ये नोटिस उनकी सदियों पुरानी जीवनशैली और संस्कृति के लिए खतरा हैं।
गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए 27 पारंपरिक आदिवासी गांवों के प्रतिनिधियों ने कहा कि ये गांव आरे मिल्क कॉलोनी के अस्तित्व में आने से भी पहले के हैं, और उन्हें जबरन ऊँची इमारतों में स्थानांतरित करना उनके जीवन और जीविका को पूरी तरह खत्म कर देगा।
लगभग 1000 हेक्टेयर में फैला आरे क्षेत्र, जिसमें संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का बफर ज़ोन भी शामिल है, वारली, माल्हार कोली और कोकणा जैसी आदिवासी जातियों के 10,000 से अधिक निवासियों का घर है। हालांकि, अब इस क्षेत्र में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले अतिक्रमणकारी आदिवासियों की संख्या से अधिक हो गई है।
ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें "अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" के तहत संरक्षण प्राप्त है, लेकिन सरकार ने इस कानून की अनदेखी करते हुए नोटिस जारी कर दिए।
मीडिया रिपोर्ट के हवाले से, आकाश भोईर, जो वन हक्क समिति के सचिव हैं, ने कहा, “बीएमसी द्वारा नियुक्त वन हक्क समिति, जिसे अतिक्रमणकारियों और मूल आदिवासी निवासियों की पहचान करने के लिए बनाया गया था, को नोटिस जारी करने से पहले कोई जानकारी या परामर्श नहीं दिया गया।”
श्रमिक मुक्ति संघ के अध्यक्ष लक्ष्मण दलवी ने बताया, “हमें उन क्षेत्रों को खाली करने का नोटिस दिया गया है जहां हमने फलदार पेड़ लगाए हैं। सरकार ने हमें 3 अगस्त तक का समय दिया है, लेकिन वह वन अधिकार कानून का पालन नहीं कर रही है।”
आदिवासी निवासियों ने साफ कहा है कि वे आरे के बाहर स्थानांतरित नहीं होना चाहते।
एक स्थानीय निवासी, पार्वती हबाले ने कहा, “हम किसान हैं, वनोत्पाद एकत्र करते हैं। यदि हमें यहां से हटाया गया, तो हमारी पूरी जीवनशैली नष्ट हो जाएगी। हम पुनर्वास नहीं चाहते।”
नगर्मुंडीपाड़ा गांव के एक निवासी ने कहा, “आरे बनने से पहले यहां सिर्फ आदिवासी ही रहते थे। अब हम अल्पसंख्यक हो गए हैं। अतिक्रमणकारियों को हटाया जाना चाहिए, हम यहीं के मूल निवासी हैं।”
आरे का मामला
आरे मिल्क कॉलोनी लगभग 3,162 एकड़ (1,280 हेक्टेयर) में फैली है। इसमें से 33 हेक्टेयर भूमि मुंबई मेट्रो के रखरखाव डिपो के लिए उपयोग की जा रही है। 5 दिसंबर, 2016 को पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में आरे क्षेत्र को ईको-सेंसिटिव ज़ोन घोषित किया गया, जिसमें निर्माण गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए।
जून 2021 में डेयरी विकास विभाग ने 812 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को आरक्षित वन के रूप में सौंप दी थी।