भोपाल। मध्य प्रदेश के हरदा जिला में आदिवासी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का एक बेहद गंभीर और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। सिराली थाना क्षेत्र अंतर्गत खुदिया रोड स्थित एक ढाबे पर ढाबा संचालक सहित चार लोगों पर 27 वर्षीय आदिवासी महिला को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपितों को हिरासत में ले लिया है, जबकि शेष दो की तलाश जारी है।
काम दिलाने का झांसा, फिर दरिंदगी
पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि ढाबा संचालक आनंद राजपूत ने 6 जनवरी को उसे ढाबे पर काम दिलाने का लालच दिया। इसी बहाने वह महिला को अपनी मोटरसाइकिल से खुदिया रोड स्थित ढाबे पर ले गया। पीड़िता के अनुसार, रात के समय वहां उसे शराब पिलाई गई, जिससे वह अचेत जैसी स्थिति में पहुंच गई। इसी दौरान आनंद राजपूत ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता ने यह भी बताया कि इस अमानवीय कृत्य में सिराली निवासी कान्हा राठौर की भी सक्रिय भूमिका थी। महिला के अनुसार, विरोध करने पर उसे धमकाया गया और डर के साये में उसे बंधक बनाकर रखा गया।
मामले की जानकारी देते हुए राबर्ट गिरवाल, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीओपी) खिरकिया ने बताया कि गुरुवार को पीड़िता की शिकायत के आधार पर तत्काल प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद दो आरोपितों को राउंडअप कर लिया है। शेष दो आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। एसडीओपी ने कहा कि मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है और पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराते हुए आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। आरोपितों के खिलाफ कड़ी धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है।
आदिवासी महिला की सुरक्षा पर फिर सवाल
यह घटना एक बार फिर आदिवासी महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार के नाम पर होने वाले शोषण की भयावह तस्वीर सामने लाती है। ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में काम दिलाने के बहाने महिलाओं को फंसाने, नशा पिलाकर अपराध करने और फिर डराने-धमकाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सामाजिक संगठनों का कहना है कि ढाबों, ईंट-भट्टों और असंगठित क्षेत्र में काम कराने के नाम पर महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन निगरानी और जवाबदेही की व्यवस्था कमजोर है।
द मूकनायक से बातचीत में आदिवासी एक्टिविस्ट सुनील आदिवासी ने कहा, “हरदा जिले में आदिवासी महिला के साथ हुआ सामूहिक दुष्कर्म सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि यह बताता है कि आदिवासी समाज की महिलाओं कितनी असुरक्षित हैं। काम दिलाने के नाम पर उन्हें बहलाया जाता है और फिर शोषण किया जाता है। यह व्यवस्था की नाकामी है। ऐसे मामलों में सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, बल्कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा और पीड़िता को पूर्ण सुरक्षा व न्याय मिलना चाहिए। जब तक आदिवासी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त नीति और जमीन पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ऐसे अपराध रुकने वाले नहीं हैं।”
आदिवासी कांग्रेस का सरकार पर हमला
द मूकनायक से बातचीत में आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, “मध्यप्रदेश में आदिवासी महिलाओं के साथ लगातार हो रही घटनाएं बताती हैं कि भाजपा सरकार में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। आदिवासी इलाकों में न तो सुरक्षा है और न ही सरकार की संवेदनशीलता। काम और रोजगार के नाम पर आदिवासी महिलाओं का शोषण हो रहा है, लेकिन सरकार आंख मूंदे बैठी है। इस मामले में सिर्फ दिखावटी कार्रवाई नहीं, बल्कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर आरोपियों को सख्त सजा दी जानी चाहिए और पीड़िता को हर स्तर पर न्याय और सुरक्षा की गारंटी मिलनी
जांच जारी, गिरफ्तारी का दावा
पुलिस का कहना है कि शेष आरोपितों की पहचान स्पष्ट है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जांच के दौरान ढाबे की गतिविधियों, वहां मौजूद अन्य लोगों के बयान और सीसीटीवी फुटेज (यदि उपलब्ध) की भी जांच की जा रही है।
NCRB के आंकड़ों में स्थिति भयाभय
मध्य प्रदेश लंबे समय से महिलाओं के खिलाफ अपराधों, खासकर दुष्कर्म के मामलों में देशभर में चर्चा का विषय बना रहा है। वर्ष 2023 में भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं रही। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश दुष्कर्म की घटनाओं में देशभर में तीसरे स्थान पर रहा। यहां एक साल के भीतर 2,979 मामले दर्ज हुए। राजस्थान 5,078 घटनाओं के साथ सबसे ऊपर रहा, जबकि उत्तर प्रदेश में 3,516 मामले सामने आए।
यह आंकड़े साफ दिखाते हैं कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालाँकि सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई योजनाएं और हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इनका असर बहुत कम दिखाई दे रहा है।
