केरल के एर्नाकुलम जिले की एक दलित बस्ती में बेदखली अभियान के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला है। पुलिस ने गुरुवार को जानकारी दी कि इस अभियान के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में लगभग 50 पहचाने जा सकने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
यह पूरा घटनाक्रम परियाथुकावु इलाके का है, जहां एक जमीन के मालिकाना हक को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। यहां रहने वाले लोगों ने पुलिस और उसके साथ आए एडवोकेट कमीशन को बेदखली की कार्रवाई करने से रोक दिया।
यह कार्रवाई उस संपत्ति विवाद का नतीजा है जिसमें एक निजी व्यक्ति ने कानूनी तौर पर उस जमीन पर अपना स्वामित्व साबित कर दिया है, जहां ये दलित परिवार कई सालों से रह रहे हैं।
थडियित्तापरम्बू पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई एक लोक सेवक को उसकी सरकारी ड्यूटी का निर्वहन करने से रोकने के अपराध में की गई है।
इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। सीपीआई (एम) ने इलाके में किसी भी संभावित पुलिस कार्रवाई से परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष संरक्षण समिति का गठन कर दिया है।
प्रभावित इलाके का दौरा करने के बाद सीपीआई (एम) के वरिष्ठ नेता पी. राजीव ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछली एलडीएफ सरकार का इरादा साइट पर चल रही सर्वेक्षण कार्यवाही के पूरा होने के बाद, नियमों के अनुसार यहां रहने वाले लोगों को भूमि अधिकार देने का था।
राजीव ने कहा कि सर्वेक्षण प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही राज्य में सरकार बदल गई, जिसके कारण प्रशासन ने बल प्रयोग किया और यह बेहद निंदनीय कदम है। उन्होंने बताया कि इसी स्थिति से निपटने के लिए यहां एक संरक्षण समिति का गठन किया गया है।
माकपा नेता ने यह भी दावा किया कि पहले वे बिना किसी समिति के ही इन लोगों की रक्षा कर सकते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और केवल एक सार्वजनिक विरोध ही इन परिवारों को सुरक्षा दे सकता है।
उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि वह सर्वेक्षण प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। साथ ही उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने की मांग की कि जब तक सर्वे पूरा नहीं हो जाता, तब तक विवादित जमीन के संबंध में कोई अन्य दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।
परियाथुकावु में बेदखली का यह अभियान कई वर्षों से एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। रिपोर्टों के अनुसार, प्रशासन ने अतीत में भी इसे खाली कराने के कई प्रयास किए हैं, लेकिन वे सभी असफल रहे।
बुधवार को यह विवाद उस समय हिंसक हो गया था, जब प्रदर्शनकारियों ने आत्महत्या करने की धमकी देनी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने दंगा-रोधी उपकरणों के साथ भारी संख्या में तैनात पुलिस कर्मियों का रास्ता पूरी तरह से रोक दिया था।
विरोध प्रदर्शन में महिलाओं और बच्चों की मौजूदगी को देखते हुए राज्य के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने तुरंत हस्तक्षेप किया। हालात को बेकाबू होने से बचाने के लिए उन्होंने पुलिस को इलाके से वापस लौटने का आदेश दिया।
इस बीच पीड़ित दलित परिवारों ने खुद को बेदखल किए जाने के खिलाफ कई बार अदालतों का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि, हर बार उनकी अपीलों को अदालतों द्वारा खारिज कर दिया गया है।
इन परिवारों का लगातार यही दावा रहा है कि वे जिस जमीन पर रह रहे हैं, वह सरकारी संपत्ति है और किसी निजी व्यक्ति की नहीं है।
दूसरी ओर, कानूनी लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने भी उस निजी व्यक्ति के मालिकाना हक को बरकरार रखा है। इसी फैसले के मद्देनजर केरल उच्च न्यायालय ने उस निजी व्यक्ति के अधिकारों को लागू करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद प्रशासन को यह बेदखली अभियान शुरू करना पड़ा।
