भोपाल। मध्य प्रदेश के सतना जिले की ग्राम पंचायत अकौना के मलहटी टोला में स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। दबंगों द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध कब्ज़ा कर फसल लगा दी गई है, जिससे स्कूल भवन निर्माण कार्य फिर से रुक गया है। सरपंच श्रद्धा सिंह ने इस मामले में तहसीलदार, सहित संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
ग्राम पंचायत अकौना में संचालित प्राथमिक विद्यालय के पास अपना भवन नहीं है, जिससे बच्चे एक निजी मकान में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। सरकार द्वारा विद्यालय भवन (अतिरिक्त कक्ष) और शौचालय निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की गई थी। यह निर्माण कार्य ग्राम की शासकीय भूमि खसरा नंबर 711 (रकबा 3.29 हेक्टेयर) पर होना था, लेकिन कुछ दबंगों ने इस ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया था।
लंबे समय तक शिकायतों को अनदेखा किए जाने के बाद, प्रशासन ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया था। इसके बाद भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ, लेकिन बारिश के कारण निर्माण कार्य को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा।
फिर किया कब्ज़ा, स्कूल की भूमि पर धान की फसल लगा दी
अब जब बारिश का मौसम समाप्त हुआ और निर्माण कार्य फिर से शुरू किया जाना था, तो ग्राम पंचायत की टीम ने स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान यह पाया गया कि दबंगों ने दोबारा पूरी शासकीय भूमि पर कब्ज़ा कर लिया है और वहां धान की फसल उगा दी है। इससे विद्यालय भवन का कार्य फिर बाधित हो गया है।
सरपंच ने की सख्त कार्रवाई की मांग
ग्राम पंचायत की सरपंच श्रद्धा-अनुराग सिंह ने तहसीलदार को लिखे पत्र में सरकारी कार्य में बाधा डालने को गंभीर अपराध बताया है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि शासकीय भूमि को अविलंब अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, वहां खड़ी फसल को जब्त किया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे स्कूल भवन निर्माण कार्य बिना बाधा पूरा हो सके।
द मूकनायक से बातचीत में सरपंच श्रद्धा सिंह ने कहा कि शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है, लेकिन अवैध अतिक्रमण के कारण स्कूल निर्माण रुका हुआ है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की अपील करते हुए कहा कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो बच्चों का शैक्षणिक भविष्य प्रभावित होगा।
द मूकनायक से बात करते हुए तहसीलदार सुजीत नागेश ने बताया कि एक साल पहले भी अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन इसके बावजूद पंचायत द्वारा अब तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण पर कोई रोक नहीं है, और यदि पंचायत चाहती है, तो वह निर्माण कर सकती है। हालांकि, लंबे समय से कोई पहल न होने के कारण स्थिति जस की तस बनी हुई है।
ग्रामवासियों का कहना है कि शासकीय ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा करने वालों की वजह से स्कूल भवन का निर्माण रुकना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो न सिर्फ बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी, बल्कि शासकीय संपत्ति पर अवैध कब्ज़ा करने की प्रवृत्ति और बढ़ेगी।
ग्राम पंचायत कटिया के निवासी रामनिहोर केवट ने बताया, उनके गांव में विद्यालय भवन के निर्माण में बाधा उत्पन्न करने वालों पर तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए और निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने बताया कि वर्षों से विद्यालय का संचालन उनके कच्चे घर में किया जा रहा है, लेकिन यह स्थिति बच्चों के भविष्य के लिए अनुकूल नहीं है।
रामनिहोर केवट का कहना है कि गांव में विद्यालय भवन का निर्माण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे बच्चों को शिक्षा का समुचित माहौल मिलेगा। उन्होंने द मूकनायक को कहा, "हमारे बच्चों के भविष्य के लिए विद्यालय बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके निर्माण में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न करना उनके अधिकारों का हनन है।"
गांव के अन्य अभिभावकों ने भी प्रशासन से मांग की है कि विद्यालय निर्माण को प्राथमिकता दी जाए और इसमें अवरोध पैदा करने वालों पर कार्रवाई की जाए, ताकि बच्चों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिल सकें।