केरल सरकार ने देशभर में 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करने वाली प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य के 340 स्कूलों के लिए 1,500 करोड़ रुपये की केंद्रीय फंडिंग सुनिश्चित हो गई है। शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी द्वारा 19 अक्टूबर को की गई इस घोषणा ने 2024 में राज्य के विरोध को उलट दिया, जब केंद्र ने समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) फंड रोक दिए थे, जिससे शिक्षकों के वेतन प्रभावित हुए थे।
शिवनकुट्टी ने कहा कि योजना से राज्य की शैक्षिक स्वायत्तता पर कोई समझौता नहीं होगा और राज्य पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के ढांचे के तहत लिया गया है।
इस घोषणा से सत्ताधारी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) की सहयोगी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) ने विरोध जताया है। सीपीआई राज्य सचिव बिनॉय विश्वम ने फैसले की आलोचना करते हुए दावा किया कि केंद्रीय योजना में कोई बदलाव नहीं हुआ है और इसे स्वीकार करने का कोई आधार नहीं है। हालाँकि सहयोगी दलों में इस निर्णय को लेकर मतभेद के बावजूद गतिरोध नहीं है। एक वरिष्ठ सीपीआई(एम) नेता ने भी कहा कि दलों के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय राज्य के कल्याण के लिए लिया जाता है। उन्होंने कहा, “वे अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। यहां सीपीआई या सीपीआई(एम) की नीतियां लागू नहीं होनी चाहिए। हमें मतभेदों के बावजूद सर्वसम्मति से निर्णय लेने होंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा गठबंधन प्रभावित हो रहा है।"
केरल प्रदेश कांग्रेस कमिटी (केएपीसीसी) के नेताओं ने भी एलडीएफ के इस कदम की निंदा की है। कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने विवाद के पीछे "बीजेपी-सीपीआई(एम) सौदा" का आरोप लगाया और 1,400 करोड़ रुपये के आवंटन को "शिक्षा के नाम पर रिश्वत" करार दिया। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि योजना बीजेपी की एजेंडे से जुड़ी है और राज्य की संप्रभुता की रक्षा के लिए इसका विरोध किया जाना चाहिए।
यह आलोचना एक असंगति को उजागर करती है, क्योंकि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकारों ने अपने कार्यकाल के दौरान एनईपी-अनुरूप सुधारों की शुरुआत की थी। कांग्रेस की इस आलोचना को माक्सर्वादी नेता कांग्रेस के दोहरेपन का परिचायक करार देते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की सदस्य सुभाषिनी अली कहती हैं कि आज जो कांग्रेस केरल सरकार के निर्णय का विरोध कर रही है, उन्होने राजस्थान-छत्तीसगढ़-हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकारों के रहते NEP क्रियान्वयन में सक्रियता दिखाई थी।
जब कांग्रेस नीत सरकारों ने अपनाई थी NEP
राजस्थान में कांग्रेस शासन (2018-2023) के तहत 2023 में एनईपी कार्यान्वयन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी, जिसमें पाठ्यक्रम पुनर्गठन शामिल था। 2023 के बाद, बीजेपी सरकार ने जून 2025 में कक्षा 1-5 के लिए एनईपी-अनुरूप नया प्राथमिक स्कूल पाठ्यक्रम जारी किया, जो पूर्व प्रयासों पर आधारित था।
छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार (2018-2023) ने 2022-2023 में एनईपी सुधारों को मंजूरी दी, जिसमें क्षमता-आधारित मूल्यांकन और बहुभाषी शिक्षा शामिल थी। 2024 में, राज्य ने कक्षा 1-3 और 6 के लिए एनईपी-अनुरूप पाठ्यपुस्तकें विकसित करने वाला पहला राज्य बन गया। 2025 की पराख रिपोर्ट में एनईपी कार्यान्वयन का विवरण दिया गया है।
हिमाचल प्रदेश, जो 2022 से कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में है, ने एनईपी अपनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। 2023 में चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम शुरू किया गया और स्कूल-स्तरीय सुधार लागू किए गए। सितंबर 2025 में, राज्य ने एनईपी-अनुरूप स्कूल कॉम्प्लेक्स सिस्टम लागू किया, साथ ही यूनेस्को समर्थित जलवायु शिक्षा एकीकरण किया।
ये कार्यान्वयन एनईपी के केंद्रीकरण पहलुओं पर कांग्रेस की प्रारंभिक आपत्तियों के बावजूद हुए, जो पार्टी के वर्तमान केरल के पीएम श्री भागीदारी के खिलाफ रुख से विपरीत है। योजना का लक्ष्य 2030 तक राष्ट्रीय स्तर पर 15% स्कूल कवरेज है, और केरल की भागीदारी अन्य गैर-बीजेपी राज्यों को प्रभावित कर सकती है।
