लखनऊ: उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण को तय करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। सोमवार को यूपी कैबिनेट ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है।
यह महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है। राज्य सरकार एक पांच सदस्यीय आयोग की स्थापना करेगी, जिसकी कमान उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सौंपी जाएगी।
यह आयोग ग्रामीण स्थानीय निकायों में ओबीसी समुदाय के बीच पिछड़ेपन की प्रकृति और उसके प्रभाव का सटीक आकलन करेगा। इसके लिए आयोग द्वारा समकालीन और अनुभवजन्य अध्ययन (empirical studies) किया जाएगा।
इस नवगठित आयोग का कार्यकाल छह महीने का निर्धारित किया गया है। अपनी विस्तृत जांच और निष्कर्षों के आधार पर, यह पैनल यूपी के पंचायत संस्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए आनुपातिक आरक्षण की ठोस सिफारिश करेगा।
आयोग के गठन का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब इस साल के अंत में होने वाले ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है।
वर्तमान व्यवस्था के तहत, राज्य सरकार ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए आरक्षण संबंधी प्रक्रियाएं यूपी पंचायती राज अधिनियम, 1947 और यूपी क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अंतर्गत पूरी करती है।
संविधान के अनुच्छेद 243-डी के साथ-साथ यूपी पंचायती राज अधिनियम की धारा 11-ए और 12(5) के तहत आरक्षण के नियम लागू होते हैं। इसके अतिरिक्त, यूपी क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम की धारा 6-ए, 7-ए, 18-ए और 19-ए के तहत पंचायती राज संस्थाओं में सीटों व पदों के आरक्षण और आवंटन को नियंत्रित करने वाले दो अलग-अलग नियम मौजूद हैं।
इन नियमों में यूपी पंचायत राज (सीटों और कार्यालयों का आरक्षण और आवंटन) नियम, 1994 तथा यूपी क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत (सीटों और कार्यालयों का आरक्षण और आवंटन) नियम, 1994 शामिल हैं। समय-समय पर इन नियमों में आवश्यक संशोधन भी किए गए हैं।
ये सभी नियम ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों में अध्यक्षों और सदस्यों के पदों के आरक्षण एवं आवंटन की पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं।
वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार को आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में एससी/एसटी और ओबीसी के लिए सीटें आरक्षित करने का पूरा अधिकार प्राप्त है।
आरक्षण नीति के तहत, एससी/एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी के अनुरूप होना चाहिए। हालांकि, इसमें एक सख्त नियम यह है कि पंचायती राज संस्थाओं में ओबीसी आरक्षण किसी भी स्थिति में कुल सीटों के 27% से अधिक नहीं हो सकता है।
कैबिनेट ने इस बात पर भी विशेष गौर किया है कि जिन मामलों में पिछड़े वर्गों का अद्यतन (अपडेटेड) जनसंख्या डेटा उपलब्ध नहीं है, वहां उनकी आबादी निर्धारित करने के लिए नए सिरे से सर्वेक्षण किए जा सकते हैं।
प्रस्तावित आयोग में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले वे सदस्य शामिल होंगे, जिनके पास पिछड़ा वर्ग के मुद्दों का गहरा ज्ञान और विशेष अनुभव है।