रांची- झारखंड सरकार ने राज्य में शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऐतिहासिक पहल करते हुए 'एनर्जी ट्रांजिशन रेडीनेस इंडेक्स फ्रेमवर्क' (Energy Transition Readiness Index Framework for Jharkhand) विकसित करने के लिए स्वनिति इनिशिएटिव्स के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह झारखंड को न केवल भारत का बल्कि एशिया का पहला ऐसा राज्य बना देगा जहाँ ऊर्जा संक्रमण की तैयारी को मापने के लिए एक वैज्ञानिक सूचकांक तैयार होगा।
यह कार्य करने से SDGs के एक लक्ष्य Clean एवं Safe Energy को पूरा किये जाने के दिशा में भी 2030 तक लक्ष्य को पूरा कर पायेगी।
योजना एवं विकास विभाग के मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस अवसर पर कहा कि "झारखंड में कोयला आधारित बिजली उत्पादन का दीर्घकालिक प्रभाव है। ETRI फ्रेमवर्क से हमें स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में ठोस रणनीति बनाने में मदद मिलेगी।" उन्होंने यह भी बतलाया कि योजना एवं विकास विभाग Mother of All Department है। इस विभाग की व्यापकता राज्य के विकास के परिपेक्ष्य में आवश्यक है और इस तरह के पहल करने के लिए योजना सचिव को साधुवाद दिया।
क्या है 'एनर्जी ट्रांजिशन रेडीनेस इंडेक्स'?
'एनर्जी ट्रांजिशन रेडीनेस इंडेक्स' (ETRI) एक ऐसा ढांचा है जो राज्य की स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने की क्षमता और तैयारियों का आकलन करेगा। यह सूचकांक कोयला आधारित ऊर्जा से नवीकरणीय स्रोतों जैसे सौर, पवन और हाइड्रो पावर की ओर संक्रमण की राह में आने वाली चुनौतियों, नीतिगत ढांचे, तकनीकी क्षमता और जनभागीदारी को मापेगा। इसके माध्यम से झारखंड में कार्बन उत्सर्जन शून्य करने (Net Zero) के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी और राज्य को 'एशियन चैंपियन स्टेट' का दर्जा मिल सकेगा।
स्वनिति इनिशिएटिव्स की ट्रस्टी उमा भट्टाचार्य ने बताया कि यह फ्रेमवर्क संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य Sustainable Development Goal (SDG-7) यानी 'स्वच्छ एवं सस्ती ऊर्जा' को 2030 तक प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। योजना सचिव मुकेश कुमार ने कहा कि अन्य विभागों के साथ मिलकर ऐसी ही पहलें की जाएंगी।
एमओयू पर योजना विभाग के संयुक्त सचिव अनिलसन लकड़ा और स्वनिति की ओर से उमा भट्टाचार्य ने हस्ताक्षर किए। इस मौके पर विशेष सचिव राजीव रंजन सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
