उत्तराखंड: राज्य में अवैध खनन विवाद उस समय और गहरा गया जब हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के खनन सचिव ब्रजेश संत, जो कि एक दलित आईएएस अधिकारी हैं, पर एक विवादित टिप्पणी की।
रावत की इस टिप्पणी को जातिसूचक बताते हुए व्यापक रूप से निंदा की गई, जिसके चलते उत्तराखंड आईएएस एसोसिएशन ने आधिकारिक रूप से विरोध दर्ज कराते हुए एक प्रस्ताव पारित किया।
यह विवाद उस समय उभरा जब रावत ने शुक्रवार को संसद में बोलते हुए दावा किया कि उत्तराखंड में अवैध खनन चरम पर है। ब्रजेश संत ने इन आरोपों को भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया।
संत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए रावत ने कहा, "क्या कहें? शेर कुत्तों का शिकार नहीं करते।" इस टिप्पणी को संत पर जातिसूचक हमला मानते हुए तीखी आलोचना की जा रही है।
हरिद्वार के जाटवाड़ा क्षेत्र में रावत की इस टिप्पणी के विरोध में एक प्रदर्शन रैली आयोजित की गई। वहीं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने रावत के आरोपों को कमतर बताते हुए कहा कि पार्टी की पारदर्शी नीतियों के कारण वैध खनन से राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
हालांकि, विपक्षी नेता यशपाल आर्य ने सरकार पर अवैध खनन गतिविधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस मामले पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी। उन्होंने त्रिवेंद्र रावत के अवैध खनन पर उठाए गए मुद्दे का समर्थन करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों की निष्क्रियता पर सवाल उठाए, लेकिन साथ ही ब्रजेश संत के खिलाफ दिए गए बयान की भी निंदा की।
उन्होंने कहा, "यह बहुत अजीब है कि न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार अवैध खनन पर कार्रवाई कर रही है। खनन माफिया ने नदियों और उनकी सहायक नदियों को बालू खनन के लिए खोद डाला है।" साथ ही यह भी जोड़ा कि लोक सेवकों का सम्मान किया जाना चाहिए।
इस विवाद के बीच, उत्तराखंड आईएएस एसोसिएशन ने 30 मार्च 2025 को अपने अध्यक्ष आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में एक आपात बैठक आयोजित की।
एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव पारित कर कहा कि आईएएस अधिकारियों को भी अन्य नागरिकों की तरह सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्होंने राजनीतिक नेताओं और संगठनों से अपील की कि वे ऐसे बयान न दें जो सरकारी अधिकारियों के आत्म-सम्मान को ठेस पहुंचाएं, क्योंकि इससे प्रशासनिक कार्यकुशलता और मनोबल प्रभावित होता है।
एसोसिएशन ने दोहराया कि उसके सदस्य सरकारी नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और रचनात्मक आलोचना का स्वागत करते हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नीति कार्यान्वयन से संबंधित चिंताओं को सार्वजनिक आलोचना के बजाय आधिकारिक प्रशासनिक माध्यमों से संबोधित किया जाना चाहिए। यह प्रस्ताव उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को सौंपा गया है और इसे मीडिया के साथ भी साझा किया गया है।
इस बीच, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हालांकि, रिपोर्टों के अनुसार, बागेश्वर और अन्य क्षेत्रों में यह गतिविधियां बेरोकटोक जारी हैं, जिससे प्रशासनिक निष्क्रियता पर सवाल उठ रहे हैं।
इस विवाद के बीच, उत्तराखंड में अवैध खनन का मुद्दा अब भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिस पर राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही स्तरों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।