अहमदाबाद — वडगाम, गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक औपचारिक पत्र लिखकर गुजरात के एडीजीपी (SC/ST), राजकुमार पंडियन, के तत्काल निलंबन की मांग की है। मेवाणी ने पंडियन पर हाल ही में हुई एक बैठक के दौरान अभद्र और अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया है। यह बैठक गुजरात के कच्छ जिले में दलितों की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे के मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी।
मेवाणी ने शाह को लिखे अपने पत्र में 15 अक्टूबर 2024 की घटनाओं का उल्लेख किया, जब वे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हितेंद्र पिटाडिया अहमदाबाद में एडीजीपी पंडियन के कार्यालय गए थे। यह बैठक उन दलित परिवारों की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे के मुद्दे को उठाने के लिए आयोजित की गई थी, जिन्हें 1980 के दशक में जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन उन्हें आज तक जमीन का वास्तविक कब्जा नहीं मिला।
मेवाणी ने पत्र में बताया कि यह भूमि विवाद दशकों से चला आ रहा है। हालांकि सरकारी कागजों में जमीन आवंटित की गई है, लेकिन दलित परिवारों को अब तक अपनी जमीन का नियंत्रण नहीं मिल पाया है। पिछले साल इस मामले में दो दलित व्यक्तियों की हत्या भी कर दी गई थी, जब उन्होंने अपनी जमीन पर जाने की कोशिश की थी। इस साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, मेवाणी ने सार्वजनिक रूप से अधिकारियों से दलितों को उनकी जमीन का कब्जा दिलाने का आह्वान किया था, जिसके बाद राजस्व विभाग ने अवैध कब्जे का पंचनामा किया।
हालांकि, कब्जे की पुष्टि के बावजूद, स्थानीय अधिकारी अभी तक ठोस कार्रवाई करने में विफल रहे हैं। मेवाणी ने कहा कि उन्होंने कच्छ के पुलिस अधीक्षक (एसपी) से कई बार एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का अनुरोध किया, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। एसपी और रेंज आईजी चिराग कोराड़िया की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने के बाद, मेवाणी ने एडीजीपी पंडियन से मिलने का निर्णय लिया।
अभद्र व्यवहार के आरोप
मेवाणी ने बताया कि पंडियन से मुलाकात के दौरान उन्हें और पिटाडिया को अपमानजनक और रूखे तरीके से उनके मोबाइल फोन बाहर रखने का आदेश दिया गया। मेवाणी ने पंडियन को बताया कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते उन्हें शिष्टाचार और सम्मान के साथ बर्ताव करना चाहिए। इसके बावजूद, पंडियन ने गुस्से में बैठक को समाप्त कर दिया और भविष्य में कोई भी अपॉइंटमेंट देने से इनकार कर दिया।
"मैं आपको भविष्य में नहीं मिलूंगा; आपको मेरे कार्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी," मेवाणी ने पत्र में उल्लेख किया। इसके बाद पंडियन ने अपने जूनियर अधिकारियों को पिटाडिया को जबरदस्ती कार्यालय से बाहर निकालने का निर्देश दिया।
मेवाणी ने यह भी आरोप लगाया कि पंडियन ने उनकी ड्रेस को लेकर टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा कि मेवाणी टी-शर्ट पहनकर उनसे मिलने आए थे। मेवाणी कहते हैं कि यह एक धमकी के रूप में देखा जा सकता है, जो उनके मुताबिक, बिल्कुल अनुचित और अव्यवसायिक था।
ब्यूरोक्रेटिक घमंड और दलित सम्मान
अपने पत्र में, मेवाणी ने पंडियन के व्यवहार की निंदा की और कहा कि यह एक अधिकारी के घमंड और दलितों के मुद्दों के प्रति उदासीनता को दर्शाता है।मेवाणी ने लिखा, "राजकुमार पंडियन ने न केवल एक निर्वाचित प्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार किया है; उन्होंने गुजरात के 50 लाख दलितों की गरिमा, अधिकार और सम्मान का अपमान किया है" । उन्होंने जोर देकर कहा कि पंडियन का व्यवहार व्यापक रूप से दलितों के भूमि अधिकारों के मुद्दों के प्रति उपेक्षा का प्रतीक है।
मेवाणी ने पंडियन के अतीत का भी जिक्र किया, जिसमें उनका फर्जी मुठभेड़ मामले में सात साल की जेल की सजा भुगतना भी शामिल था। मेवाणी ने कहा कि यह इतिहास और पंडियन का वर्तमान व्यवहार उनके इस पद पर बने रहने की क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
मेवाणी ने अमित शाह से हस्तक्षेप की मांग की और पंडियन के निलंबन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने यह भी मांग की कि पंडियन गुजरात के दलित समुदाय से बिना शर्त माफी मांगे। मेवाणी ने कहा कि पुलिस विभाग की साख को बनाए रखने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी), राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच और कई अन्य दलित अधिकार संगठनों ने 23 अक्टूबर को एडीजीपी पंडियन के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। प्रदर्शनकारी पंडियन के निलंबन और सार्वजनिक माफी की मांग कर रहे हैं, साथ ही दलितों की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे के मामले में त्वरित कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं।