नई दिल्ली - गुजरात में एक वरिष्ठ IAS अधिकारी की कथित जातिवादी टिप्पणी एक बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया है, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी ने उन्हें तुरंत सेवा से बर्खास्त करने की मांग को लेकर एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। पार्टी का लक्ष्य एक मजबूत संदेश भेजना है कि प्रशासन में सरकारी कर्मचारियों से जातिवादी व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
गुजरात के महीसागर की जिला कलेक्टर नेहा कुमारी एक बढ़ते विवाद के केंद्र में हैं। उन्होंने कथित तौर पर एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान एक दलित युवक को कहा कि "चप्पल मार खाने के लायक है, हा#$मी *xला" और कथित तौर पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। विवाद तब और गहरा हो गया जब उन्होंने कथित तौर पर दावा किया कि SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज 90% मामले केवल ब्लैकमेल के लिए उपकरण थे, जिसकी देश भर के दलित अधिकार कार्यकर्ताओं और राजनीतिक नेताओं ने कड़ी आलोचना की है।
दरअसल, विजय परमार, जो कि एक दलित लॉ स्टूडेंट हैं, उन्होंने इस घटना को लेकर बताया कि वह अपनी एक शिकायत के सिलसिले में कलेक्टर के पास गए थे। उन्होंने कहा कि कलेक्टर ने 90 प्रतिशत एट्रोसिटी मामलों को ब्लैकमेलिंग का हथकंडा करार दिया। विजय का कहना है, कि यह बयान कलेक्टर की जातिवादी मानसिकता को दर्शाता है और इससे दलितों के प्रति उनकी दुर्भावना साफ झलकती है।
23 अक्टूबर को हुई इस घटना से क्षुब्ध होकर कांग्रेस पार्टी ने पूरे भारत में अपनी राज्य इकाइयों को इस मामले में एकजुट होकर विरोध करने की रणनीति बनाई है। पार्टी के SC विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोठिया ने 11 नवंबर को सभी राज्य में SC विभाग अध्यक्षों को आईएएस अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के लिए एक व्यापक निर्देश जारी किया।
अपने आधिकारिक संचार में, लिलोठिया ने जोर देकर कहा कि सार्वजनिक सेवकों का मौलिक कर्तव्य सभी नागरिकों की रक्षा करना है, विशेष रूप से हाशिए के समुदायों की। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसी कथित जातिवादी मानसिकता वाला नौकरशाह स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक सेवक के रूप में काम करने के लिए अयोग्य है।
पार्टी ने कहा है कि इन गंभीर आरोपों के समर्थन में,उनके पास घटना का वीडियो साक्ष्य है। इस वायरल वीडियो में, कलेक्टर ने 90 प्रतिशत एट्रोसिटी मामलों को ‘ब्लैकमेलिंग’ का साधन बताया और कहा कि ज्यादातर महिलाएं भी 498A के तहत फर्जी केस करती हैं। इसके अलावा उन्होंने वकीलों पर भी टिप्पणी की, जिसमें उन्हें "चप्पल खोलकर मारने जैसे" शब्दों का इस्तेमाल किया।
लिलोठिया ने पार्टी के SC विभाग के सभी राज्य अध्यक्षों को नेहा कुमारी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज करने, संबंधित राज्य के राज्यपालों को ज्ञापन सौंपने और IAS अधिकारी की तत्काल बर्खास्तगी की मांग करने का निर्देश दिया है।
पार्टी अब अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए दबाव बनाने के लिए दलित और बहुजन संगठनों के साथ समन्वय कर रही है, जो एक स्थानीय घटना के रूप में शुरू हुए मामले को सार्वजनिक प्रशासन में जातिवादी व्यवहार के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदल गया है।
जातिवादी IAS नेहा कुमारी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी मैदान में...
— Jignesh Mevani (@jigneshmevani80) November 11, 2024
23 अक्टूबर , 2024, दलित आदिवासी समाज के लोग 90 परसेंट Atrocities के केस ब्लैकमेल के लिए करते है, और इस कानून का जितना यूज नहीं उतना मिस यूज है, और विजय परमार नाम के दलित युवक को " चप्पल मार खाने के लायक है, हारामी… pic.twitter.com/TPsagC7jfl
पत्र की प्रतियां प्रमुख कांग्रेस नेताओं को भी भेजी गई हैं, जिनमें कांग्रेस अध्यक्ष, के.सी. वेणुगोपाल (महासचिव, संगठन, AICC), के. राजू (राष्ट्रीय समन्वयक SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक विभाग), और SC विभाग, AICC के सभी राष्ट्रीय समन्वयक शामिल हैं।
इस समन्वित प्रयास के माध्यम से, कांग्रेस पार्टी एक स्पष्ट उदाहरण स्थापित करना चाहती है कि प्रशासनिक ढांचे के भीतर सार्वजनिक सेवकों से जातिवादी व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और ऐसे मामलों में तत्काल और निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है।
गुजरात के वडगाम विधायक जिग्नेश मेवानी ने इस पत्र को ट्विटर पर सार्वजनिक रूप से साझा किया है, जो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए व्यापक राजनीतिक समर्थन को दर्शाता है।
